जशपुर जितेन्द्र गुप्ता✍️
छत्तीसगढ़ शासकीय शिक्षक फेडरेशन संघ के जिलाध्यक्ष एवं सरगुजा संभाग प्रभारी महेश यादव ने VSK एप की तकनीकी खामियों के बीच वेतन कटौती के आदेश का पुरजोर विरोध करते हुए कहा कि अन्यायपूर्ण है, हमारे संगठन ने पहले तकनीकी समस्याओं को दूर करने की मांग की है। वेतन कटौती की स्थिति में संगठन आंदोलन हेतु बाध्य होगा
महेश यादव जिलाध्यक्ष ने (VSK) एप में दर्ज ऑनलाइन उपस्थिति के आधार पर शिक्षकों के वेतन आहरण और कम उपस्थिति पर वेतन कटौती संबंधी निर्देशों का विरोध किया है। जिलाध्यक्ष का कहना है कि जब तक एप की तकनीकी खामियों का पूरी तरह समाधान नहीं हो जाता, तब तक केवल ऑनलाइन उपस्थिति के आधार पर वेतन काटना उचित नहीं है। महेश यादव ने बताया कि दूरस्थ क्षेत्रों में नेटवर्क और सर्वर की बड़ी समस्या है। जिले के कई स्कूलों में आज भी मोबाइल नेटवर्क, जीपीएस, लोकेशन और सर्वर संबंधी समस्याएं बनी हुई हैं. कई क्षेत्रों में बारिश के दौरान सड़कें प्रभावित होने के कारण समय पर विद्यालय पहुंचना भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है. ऐसे में समय पर स्कूल पहुंचने वाले कई शिक्षकों की उपस्थिति भी वीएसके एप में दर्ज नहीं हो पाती।
ऑफलाइन उपस्थिति पंजी के सत्यापन की मांग
उन्होंने कहा कि विद्यालयों में नियमित रूप से शिक्षक उपस्थिति पंजी संधारित किया जाता है और शिक्षक उसमें हस्ताक्षर भी करते हैं. इसलिए केवल तकनीकी रूप से त्रुटिपूर्ण एप को आधार बनाकर कार्रवाई करना उचित नहीं है। हमारी मांग है कि किसी भी निर्णय से पहले ऑफलाइन उपस्थिति पंजी का भौतिक सत्यापन कर लिया जाए।
महेश यादव ने कहा है कि शिक्षक ऑनलाइन उपस्थिति व्यवस्था के विरोधी नहीं हैं, लेकिन तकनीकी समस्याओं वाले एप के आधार पर आर्थिक दंड देना न्यायसंगत नहीं है. उन्होंने शासन से पहले वीएसके एप की सभी तकनीकी कमियों को दूर करने और पूरे प्रदेश में एक समान एवं विश्वसनीय बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली लागू करने की मांग की है।
बिजली बाधित होने से बढ़ रही परेशानी संगठन ने यह भी कहा कि ग्रामीण, पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों में बारिश के दिनों में कई कई दिनों तक बिजली आपूर्ति बाधित रहती है. इससे मोबाइल फोन चार्ज करना भी संभव नहीं हो पाता, जिसके कारण ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने में अतिरिक्त कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप हो व्यवस्था
छत्तीसगढ़ शासकीय शिक्षक फेडरेशन संघ का कहना है कि परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप व्यवहारिक व्यवस्था को तवज्जो देना चाहिए जिलाध्यक्ष महेश यादव ने शासन से मांग की है कि वीएसके एप की तकनीकी त्रुटियों का शीघ्र निराकरण किया जाए, शिक्षक उपस्थिति पंजी का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित किया जाए तथा बायोमेट्रिक मशीन के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करने की व्यवस्था लागू की जाए. साथ ही तकनीकी कारणों से उपस्थिति दर्ज नहीं होने की स्थिति में किसी भी शिक्षक का वेतन काटने या रोकने की कार्रवाई तत्काल प्रभाव से निरस्त की जाए।
